मुंबई- अघोषित उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक शाळा,कॉलेज तसेच नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्या अनुदानासहित घोषित करून अनुदान पात्र यादी प्रकाशित करून महाराष्ट्रातील शिक्षकांचे होणाऱ्या आत्महत्या थांबवाव्यात. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अघोषित उच्च माध्यमिक (ज्यु.कॉलेज) कृती समितीचे राज्य अध्यक्ष प्रा.योगेश शंकर नंदन यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय यांचा कायम शब्द फेब्रुवारी २०१४-१५ ला काढला व यासाठी नियत व्यय स्वतंत्र रित्या सन २०१४-१५ ला उपलब्ध करण्यात येईल व २०%, ४०%, ६०%, ८०%, व २०१४ ला १००% या प्रमाणे निर्णय झाला.
तसेच दि २८-०८-२०१९ च्या कॅबिनेट निर्णयानुसार शासनाकडे प्राप्त प्राथमिक,माध्यमिक,व उच्च माध्यमिक शाळा,कॉलेज चे प्रस्ताव व क्षेत्रीय स्तरावरील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेऊन त्यांना ही अनुदान देय असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार दि २२-०६-२०२० ला खा.शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यातील - अघोषित,घोषित तसेच अंशतः अनुदानित शाळा,कॉलेज मधील शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री/अर्थमंत्री अजित पवार ,शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड, प्रधान सचिव तसेच सर्व शिक्षक/पदवीधर आमदार यांची अघोषित शाळा,कॉलेजला अनुदानाबाबत सकारात्मक बैठक झाली. या बैठकीत अघोषित,घोषित,अंशतः अनुदानित शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री ,अर्थमंत्री अजित पवार व शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिले.
शासन स्थापन झाल्यापासून बऱ्याच कॅबिनेट बैठका झाल्या परंतु अघोषित शाळा,कॉलेज अनुदानासहित घोषित करण्याचा निर्णय अद्याप झाला नाही. त्यामुळे २० शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या व करतच आहेत त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन झाली व अघोषितला घोषित करण्यासाठी काही अटी शर्ती शिथिल करण्यात आल्या असून अघोषित शाळा,कॉलेज शिक्षण विभाग घोषित करू शकेल म्हणून येत्या १४ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ( कॅबिनेट ) मध्ये घोषितचा अनुदान वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र अघोषित शाळा,कॉलेज घोषित केले नाहीत त्यामुळे अघोषित शिक्षकांवर खूप मोठा अन्याय झाला. त्यामुळे अघोषित शिक्षकांचे संसार उघडे पडलेत,लोकं आत्महत्या करण्याचा विचार करू लागले व करतच आहेत.याची दखल अद्याप शासनाने घेतली नाही.
जर शासन दरबारी अघोषित कॉलेजवर २० ते २२ वर्षांपासून कार्यरत शिक्षकांना न्याय मिळत नसेल तर शिक्षण व शिक्षक वर्गासाठी हे शासन काय कामाचे? जर हे शासनाकडून आम्हाला पगारी रूपाने न्याय मिळत नसेल तर आम्ही काय करावे आणि कसे जगावे याचे उत्तर शासनाने द्यावे. १५ ते २० किंबहुना त्याही पेक्षा जास्त वर्षे बिनपगारी काम करणारे शिक्षक सेवानिवृत्तिकडे वाटचाल करत आहोत, काही निवृत्त झालेत पण पगार मात्र अद्याप मिळाला नाही. ही आपल्या महाराष्ट्र शासनासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. तरीही विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न या शासनाने तरी दिवाळीच्या आत निकाली काढून बिनपगारी शिक्षकांची दिवाळी गोड करावी अशी शासनास विनंती केली आहे.
